मुंबई। किसान, खेतीहर मजदूरों और आदिवासियों की प्रमुख मांगों पर सरकार से सकारात्मक बातचीत के बाद किसान सभा का अकोले से मुंबई वाहन लॉन्ग मार्च सोमवार को स्थगित कर दिया गया। इस बीच किसान शाहपुर तक पहुंच चुके थे।
मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में मांगों पर ठोस आश्वासन दिए जाने के बाद यह मोर्चा स्थगित करने का निर्णय लिया गया। स्वीकृत मांगों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए 4 नवंबर को दोबारा बैठक होगी। किसान सभा ने स्पष्ट किया है कि मोर्चा स्थगित किया गया है, लेकिन मांगों के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए संघर्ष जारी रहेगा। राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त किसानों को विशेष मदद, ‘नमो शेतकरी योजना’ की बकाया किस्तें जारी करने और नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन अनुदान देने पर सकारात्मक रुख अपनाया है। इसके अलावा वन भूमि और आदिवासी जमीन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक नियम बनाने पर भी सहमति बनी है।
‘लाडकी बहीण’ योजना से वंचित महिलाओं को फिर शामिल करने, पोषण आहार और पेसा मोबिलाइजर्स कर्मचारियों के मानदेय व लंबित वेतन के सीधे भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निराधारों और दिव्यांगों के आर्थिक लाभ में वृद्धि करने पर सरकार विचार करेगी।
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